जयपुर।  राजस्थान सरकार ने आरक्षित वर्गों को रीट परीक्षा के पात्रता अंकों में छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5 फीसदी से लेकर 24 फीसदी अंकों तक की रियायत मिलेगी। अब कुछ ही दिनों में रीट नोटिफिकेशन 2020 जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में नगर निकायों चुनाव के चलते आचार संहिता लगी थी जिसके कारण चुनाव आयोग रीट भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत नहीं दे रहा था। राजस्थान बोर्ड को परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी बना दिया गया है।

गौरतलब है कि रीट की पात्रता के लिए 60 फीसदी मार्क्स अनिवार्य है। नए आदेश के मुताबिक सामान्य वर्ग ( टीएसपी व नॉन टीएसपी क्षेत्र)  के लिए पात्रता अंक 60 फीसदी, एसटी (नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लिए 55 फीसदी और एसटी (टीएसपी क्षेत्र) 36 फीसदी तय किए गए हैं। वहीं एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग ( टीएसपी व नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लिए पात्रता अंक 55 फीसदी निर्धारित किए गए हैं।

यहां देखें पात्रता अंक में किस वर्ग को कितनी दी गई छूट

reet qualifying marks

राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने बुधवार को ट्वीट कहा, ‘रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है, इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा के आयोजन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा।’

रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक रहेगी।

31000 शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के जरिए 
31000 शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के जरिए ही होगी। अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में विषय विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। चूंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक को प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्र में अध्यापन करना होता हैं। अतः उन्हें राजस्थान के बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रश्न-पत्र की विषयवस्तु इस प्रकार तैयार की जाएगी कि अभ्यर्थियों को राजस्थान के बारे में जानकारी हो।

डोटासरा ने इससे पहले स्पष्ट किया था कि इस रीट परीक्षा के लिए एनसीटीई सिलेबस ही अपनाया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राजस्थान में बहुप्रतिक्षित रीट शिक्षक भर्ती में 30 फीसदी वेटेज को कम किया जाएगा। रीट भर्ती में एक ही पेपर अपनाया जाएगा। भर्ती में कॉमर्स के विद्यार्थियों को सोशल स्टडी में शामिल किया जाएगा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान रखते हुए 31 हजार में से 6,080 पद टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे।