जयपुर। केंद्र द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब राजस्थान देश के उन दो-तीन राज्यों में है जहां पेट्रोल पर वैट अब केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले एक्साइज से भी ज्यादा हो गया है। ताजा प्राइस बिल्ड अप के अनुसार अब राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी इस प्रकार है

राजस्थान में पेट्रोल पर वैट और एक्साइज का ब्योरा

बेस प्राइस – 48.84 रुपए
एक्साइज- 27.90 रुपए
वैट व सेस – 30.51 रुपए
डीलर कमीशन – 3.85 रुपए
पेट्रोल के रिटेल दाम – 111.10 रुपए

राजस्थान में डीजल पर वैट और एक्साइज का ब्योरा

बेस प्राइस – 50.19 रुपए
एक्साइज- 21.80 रुपए
वैट व सेस – 21.14 रुपए
डीलर कमीशन – 2.58 रुपए
डीजल के रिटेल दाम – 95.71 रुपए

राजस्थान , महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में वैट ज्यादा
इस तरह साफ है कि राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे अधिक 30.51 रुपये प्रति लीटर का वैट लागू है, जो कि सेंट्रल एक्साइज से भी ढाई रुपए ज्यादा है। बता दें कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अब 27 रुपए 90 पैसे है। वैट के मामले में इसके बाद सबसे महंगा महाराष्ट्र है, जहां 29.99 रुपए वैट है, आंध्र प्रदेश में वैट 29.02 रुपए है और मध्य प्रदेश में वैट 26.87 रुपए है। अंडमान और निकोबार में सबसे कम 4.93 रुपये प्रति लीटर का वैट लगता है।

विपक्षी के राज्यों में सिर्फ चुनावी राज्य पंजाब में कम किए गए पेट्रोल और डीजल के दाम

वैट दर कम कर लोगों को अतिरिक्त राहत देने वाले राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इनमें गोवा, गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, और लद्दाख भी शामिल हैं।

वहीं, जिन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल में वैट में कोई कमी नहीं की है, वे हैं: शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस शासित महाराष्ट्र, आप शासित दिल्ली, टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल, डीएमके शासित तमिलनाडु, टीआरएस शासित तेलंगाना, वाईएसआरसीपी शासित आंध्र प्रदेश, केरल, एनपीपी सत्तारुढ़ मेघालय, झामुमो शासित झारखंड, कांग्रेस शासन वाली छत्तीसगढ़, राजस्थान और अंडमान और निकोबार। पंजाब एक मात्र विपक्ष शासित राज्य है जहां वैट कम कर जनता को राहत दी गई है। वो शायद इसलिए कि पंजाब में वर्ष 2022 में चुनाव आने वाले हैं।