प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद की एनेक्सी में हुई कैबिनेट की बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। एएनआई के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वहीं कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, वित्त और वाणिज्य सहित सभी पांच मंत्रालयों के संयुक्त सचिव हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस की जानकारी देंगे।
केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का मतलब है कि हर महीने की सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देय था। देय डीए/डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है।
इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत मिली थी। तब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था।
