जरूरतमंदों की पहचान के लिए सर्वे करेंगे बीएलओ पटवारी
घर बैठे हैं मिलेगा जरूरत का सामान
मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर गौतम के प्रयासों की सराहना की बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में किए गए लॉक डाउन के बीच जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा किया गया प्रयास राजस्थान भर में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को आयोजित वीसी में इस संबंध में निर्देश जारी किए। जरूरतमंदों की पहचान करने और उन तक घर बैठे ही राशन मेडिकल और तैयार भोजन पहुंचाने के संबंध में जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम द्वारा किए गए नवाचार की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मॉडल को प्रदेश भर में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस का संक्रमण अगले स्टेज पर ना जाए इसके लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कांसेप्ट पूरी तरह से लागू हो।
जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में जरूरतमंदों के चिन्हीकरण के लिए बीएलओ , पटवारी और स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता के जरिए एक सर्वे कर जरूरतमंदों की सूची तैयार की गई। सूची के आधार पर जिले में प्रतिदिन 15000 से अधिक भोजन पैकेट का वितरण किया जा रहा है। इनमें से 11 हजार से अधिक पैकेट्स स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से वितरित करवाए जा रहे हैं।
जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि बाहर से आने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए रखते हुए स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है एक भी व्यक्ति इस स्क्रीनिंग से छूटे नहीं इसके भी पूरे बंदोबस्त किए गए हैं।
हल्पिंग हैंड बीकानेर ऐप की दी जानकारी
गौतम ने हेल्पिंग हैंड बीकानेर ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप के जरिए आमजन को घर बैठे ही अपने आसपास के प्रमुख जनरल स्टोर तथा स्टोर संचालकों की सूची , मोबाइल नंबर, पार्षद और स्वयंसेवी संगठनों के मोबाइल नंबर सहित विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं ,जिनके जरिए आमजन घर बैठे ही जरूरत का सामान मंगवा रहे हैं और लॉक डाउन को सफल बनाया जा सका है। जिला कलेक्टर ने बताया कि नियमित रूप से शहर का भ्रमण कर व्यापारियों को अपने मोबाइल नंबर दुकान के बाहर चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। किराना व्यवसायी होम डिलीवरी के जरिए सामान की आपूर्ति करवा रहे हैं तथा आमजन सड़कों पर कम से कम निकल रहे हैं।
गौतम ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दूध, सब्जी, राशन, मेडिकल वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखते हुए काम किया जा रहा है।
