सीमेंट उद्योग को लगेंगे पंख, बढ़ेंगे स्थानीय रोजगार के अवसर

राजस्थान के माइंस विभाग ने लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी में देश भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नागौर के दो लाइम स्टोन ब्लॉकों की नीलामी की 192 प्रतिशत अधिक राशि की बोली आई है। एमएमडीआर एक्ट संशोधन 2015 लागू होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में लाइम स्टोन की यह उच्चतम बोली है। इससे पहले महाराष्ट्र में लाइमस्टोन के एक ब्लॉक की अधिकतम 185 प्रतिशत अधिक राशि की बोली आई थी। इससे प्रदेश को अरबों रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। 24, 25, 27 और 28 जनवरी, 22 को झुन्झुनू के दो और नागौर के दो कुल चार लाइम स्टोन ब्लाकों की भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से नीलामी की गई है। इससे प्रदेश को 50 साल में 46 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व प्राप्त होगा।
एसीएस माइंस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व व निर्देशन में राजस्थान के माइंस विभाग ने लाइम स्टोन नीलामी में नया रिकार्ड स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की विपुल खनि संपदा के खोज व खनन कार्य को गति देने के निर्देश देने के साथ ही स्वयं के स्तर पर नियमित रुप से विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के दिशानिर्देशों और पहल का ही परिणाम है कि प्रदेश में खनिज खोज व खनन कार्य में तेजी आई है और पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी ई नीलामी व्यवस्था से रेकार्ड राशि प्राप्त होने लगी है। एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि 24 से 28 जनवरी के दौरान झुन्झुनू और नागौर की एक-एक कुल चार लाइमस्टोन ब्लाकों का भारत सरकार के ई पोर्टल पर ऑक्सन किया गया। झुन्झुनू के परसराम गोथरा ईस्ट ब्लॉक में रिजर्व प्राइस 51.50 प्रतिशत के विरुद्ध 192.05 प्रतिशत की बोली डालमिया सीमेंट ने लगाई है। 460.40 हैक्टेयर क्षेत्रफल के इस ब्लॉक में 158.39 मिलियन टन खनिज भण्डार की संभावना है। इससे प्रदेश को 50 साल में 13,243.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, वहीं इस अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1419.07 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा। देश में लाइमस्टोन की यह अब तक की सर्वाधिक नीलामी बोली है।
लाइम स्टोन के ही झुन्झुनू के परसराम गोथरा वैस्ट ब्लॉक में रिजर्व प्राइस 1.50 प्रतिशत के विरुद्ध 192 प्रतिशत की बोली एसीसी सीमेंट ने लगाई है। 287.75 हैक्टेयर के इस ब्लॉक में 163 से 165 मिलियन टन खनिज भण्डार का आकलन किया गया है। इससे प्रदेश को 50 साल में 13609.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इसी 50 साल की अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1461.956 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त होगा। नागौर के 3 सी 1 ब्लॉक की नीलामी में रिजर्व प्राइस 45.00 प्रतिशत की तुलना में जेएसड्ब्लू सीमेंट ने 130.10 बोली लगाई है। 300.70 हैक्टेयर के इस ब्लॉक में 183.258 मिलियन टन खनिज भण्डार की संभावना है। इससे प्रदेश को 50 साल में 10357.33 करोड़ रुपए का प्रीमियम राजस्व प्राप्त होगा, वहीं इस अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1641.98 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा। इसी तरह से नागौर के 3 सी 2 ब्लॉक की नीलामी में रिजर्व प्राइस 27.05 के विरुद्ध 50.05 की बोली भी जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने लगाई है। इससे इससे प्रदेश को 50 साल में 3277.909 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, वहीं इस अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1350.808 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा।