नई दिल्ली। सरकार ने जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए नए फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही (अप्रैल-जून तिमाही) के लिए ब्याज दरों में कटौती की है। बताया गया कि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक जीपीएफ और दूसरे फंड पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, जो कि पहले इसे 7.9 प्रतिशत तय किया गया था। जीपीएफ या जनरल प्रोविडंट फंड एक प्रोविडंट फंड खाता होता है जिसे सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही खुलवा सकते हैं। ये एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, क्योंकि, इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15 फीसदी तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। जीपीएफ खाते से जुड़ा एक खास फीचर होता है जिसे जीपीएफ एडवांस के नाम से भी जाना जाता है. यह जनरल प्रोविडंट फंड की सेविंग के अंतर्गत दिया गया इंटरेस्ट फ्री (ब्याजमुक्त) लोन होता है। इसे लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उधार ली गई राशि का नियमित मासिक किश्तों में वापस भुगतान किया जाता है। जीपीएफ खाते से अग्रिम रूप में निकाली गई राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं करना होता है। आप अपने पूरे करियर में आवश्यकता पडऩे पर जितने चाहें जीपीएफ अग्रिम ले सकते हैं।