जयपुर: प्रदेश में इस बार नए नियमों से डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी. ३० जून को डीजीपी कपिल गर्ग सेवानिवृत हो रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने आयोग की ओर से तय की गई प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने राज्य पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है.
आयोग इन नामों में से स्क्रीनिंग कर तीन नाम राज्य सरकार को भेजेगा, उनमें से एक को सरकार डीजीपी नियुक्त करेगी. नए नियमों के लागू होने पर अब मौजुदा डीजीपी कपिल गर्ग को सेवा विस्तार की चल रही चर्चा को विराम लग गया है. राज्य में कई सालों से डीजीपी के पद पर राज्य सरकारों की पसंद के अधिकारी लगते आए हैं. राज्य सरकारों ने भी अपने सियासी फायदे के लिए कई बार कई बैच जूनियर अफसरों को डीजीपी के पद पर लगाया.
इसे लेकर वरिष्ठ अफसरों में रोष था और राजस्थान समेत कई राज्यों से ऐसी शिकायतें आयोग को पहुंची और राज्य सरकारों पर पुलिस का राजनीतिकरण करने के आरोप लगाए. आयोग ने राज्यों के वरिष्ठ आईपीएस अफसरों से मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया तो आयोग को राज्यों का यह कदम गलत लगा और डीजीपी की नियुक्ति में बीते साल नई गाइड लाइन तय कर दी.
इसी गाइडलाइन के तहत आज वरिष्ठता के हिसाब से पैनल बना कर भेज दिया गया है. हांलाकि कार्मिक विभाग और गृह विभाग के पैनल को लेकर अधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मौजूदा सरकार ने जब काम काज संभाला था तो संघ लोक सेवा आयोग की गाइड लाइन को नकारते हुए आईपीएस अधिकारी कपिल गर्ग को डीजी पुलिस बना दिया था. इसको आयोग ने गंभीरता से लिया और डीजीपी की निुयक्ती को लेकर नई गाइड लाइन जारी की. जिसे लागू करने के लिए सभी राज्यों की सरकार को यूपीएससी ने दिशा-निर्देश भी जारी किए है.
