जयपुर: राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए बड़ा फैसला किया है. करीब 4 महीने बाद गहलोत कैबिनेट की आज सीएमओ में हुुई बैठक में शहीदों के आश्रितों को निशुल्क जमीन देेने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. पुलवामा हमले में राज्य के 5 सैनिक शहीद हो गए थे. अब गहलोत सरकार इन सैनिकों के आश्रितों को जमीन आवंटित करेगी.
जमीन आवंटन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत: कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन व सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अब शहीदों को जमीन आवंटित करने के मामले कैबिनेट की बैठक में नहीं आएंगे. जमीन आवंटन के लिए मुख्यमंत्री को ही अधिकृत कर दिया गया है. अब मुख्यमंत्री अपने स्तर पर ही शहीदों के परिजनों को जमीन आवंटित कर सकेंगे.
खाचरियावास ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में गुड गवर्नेंस पर फोकस रहा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में दौरा करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकुलेशन से पारित हुए 9 फैसले का कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है. लोकायुक्त का कार्यकाल घटाने वाले बिल का भी कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है. लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2019 पर मुहर लगा दी गई है. सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लोकायुक्त का कार्यकाल कम करने का फैसला किया था.
रूस्रूश्व बिल का कैबिनेट में अनुमोदन कर दिया है. अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. 12 जून को सीएम ने उद्योग जगत को सौगात दी थी. इस बिल के बाद अब राजस्थान में निवेश का माहौल बनेगा. राज्य में अब उद्योग लगाने के लिए 3 साल तक विभिन्न विभागों से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन पर मंथन हुआ. कैबिनेट के एजेंडे का किया अनुमोदन कर दिया है.
केबिनेट बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियो से कहा कि लोकसभा चुनाव की हार अब पीछे रह गई है और सभी मंत्री जनता के बीच जाकर काम करे, अपने क्षेत्र को छोड़कर भी प्रदेश भर में दौरे करे. साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान भी पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा. सीएम ने इस बैठक में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया. अब तक आचार संहिता के कारण सरकार के काम करने की रफ्तार धीमी हो गई थी, लेकिन अब सरकार फिर एक्टिव मोड में आ गई है.
