जयपुर। प्रदेश में कोराना संक्रमण के कारण आमजन के लिए बन्द किए गए धर्म स्थल 7 सितम्बर से आमजन के लिए खुल सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा। समय-समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी करना होगा। सम्बन्धित जिलों के कलक्टर एवं एसपी बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां व्यवस्थाएं देखेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सही तरीके से की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को कोरोना संक्रमण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय किया गया।
कोई भी अस्पताल कोविड मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं करे
गहलोत ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती कोविड मरीजों से लाखों का बिल वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग करने के साथ ही यह सुनिश्चित करे कि कोई अस्पताल इलाज के लिए आए कोविड संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं करे। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर निजी अस्पताल तुरन्त सीएमएचओ को इसकी सूचना दे तथा परिजनों द्वारा बिल नहीं चुका पाने की स्थिति में हॉस्पिटल द्वारा उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू बेड बढ़ाने, हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के साथ ही टरशरी केयर सेन्टर्स पर गंभीर मरीजों को ही भेजने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला अस्पतालों में भी कोविड मरीजों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अखिल अरोरा ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में अलग से कोविड केयर सेन्टर स्थापित किया जा रहा है ताकि ऎसे कोविड पॉजिटिव मरीजों को वहां रखा जा सके जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अति. मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम सुबोध अग्रवाल, अति. मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, सचिव खाद्य आपूर्ति हेमन्त गेरा, सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया, सचिव गृह विभाग एल.एन. मीना, सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा शुचि शर्मा, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।