रीट परीक्षा रद्द,गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला

जयपुर। रीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के हमलों का सामना कर रही गहलोत सरकार ने REET परीक्षा को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता माई-बाप है। रीट लेवल-टू की परीक्षा निरस्त करके, नए सिरे से ली जाएगी। संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले 32 हजार थी। अब 30 और मिलाएंगे तो कुल 62 हजार भर्तियां होंगी। लेवल वन और टू मिलाकर। सरकार जल्द घोषणा करेगी कि रद्द परीक्षा को कब आयोजित किया जाएगा।

दिल्ली से आया यह एजेंडा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक की खबर आते ही एसओजी के हाथ में दिया मामला। हर तह तक जाकर जांच की गई। बीजेपी ने रीट को इश्यू बनाया वह सही नहीं है। पब्लिक इंट्रेस्ट के मामले को ही इश्यू बनाना चाहिए। एसओजी पता करे कि अगर किसी के पास से क्राइम की जानकारी मिली है तो वह भी क्राइम में भागीदार होता है। पेपर लीक को लेकर गैंगवार चल रहा है और आप यह बताएं कि आप किस गैंग से मिले हुए हैं। एसओजी के अनुसार 300 से अधिक लोग लिप्त होंगे। बीजेपी का एजेंडा है कि राजस्थान सरकार को बदनाम करो। यह एजेंडा दिल्ली से चलकर आया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में भी बीते बर्षों में पेपर आउट होते रहे हैं। पेपर लीक होने के हालात चिंताजनक बन रहे हैं। अब रोजगार की स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है। सभी सरकारों के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। इंवेस्टमेंट आ नहीं रहा और कोरोना चल रहा है।

कैबिनेट की बैठक में फैसला
कैबिनेट की बैठक में रीट पेपर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। सरकार ने अंदरखाने रीट पेपर परीक्षा को रद्द करने का मन बना लिया था और सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया।
विधायक दल की बैठक में हुई थी चर्चा
सामने आया है कि कैबिनेट में रीट का फैसला लेने से पहले चिंतन शिविर के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में विधायकों से रीट पेपर रद्द करने को लेकर उनकी राय ली थी। विधायक दल की बैठक में आम राय बनने के बाद ही कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया।

विपक्ष कर रहा था सीबीआई जांच की मांग
रीट पेपर लीक मामले में विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग करता आ रहा है। उधर, सरकार का कहना है कि एसओजी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। एसओजी के खुलासे के बाद सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बर्खास्त और सचिव को सस्पेंड कर दिया था । इसके अलावा कई अन्य कार्मिकों को भी निलंबित किया गया था। सरकार ने अब रीट को रद्द कर दिया है।