जयपुर, प्रदेश के ग्रेड थर्ड टीचर्स के तबादले इस साल होने के आसार नहीं हैं। अब चुनावी साल में ही सरकार ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले करेगी। शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों के तबादले अभी नहीं करने का फैसला किया है। आगे तबादले कब होंगे इसे लेकर फिलहाल मंत्री भी टाइमलाइन नहीं दे पा रहे। मालूम हो कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। सरकार ने सभी विभागों से तबादलों से बैन हटाया, लेकिन ग्रेड थर्ड टीचर्स के तबादलों के लिए पॉलिसी बनाने का हवाला दिया। तबादला पॉलिसी जब तक बनकर लागू होती तब तक सरकारी स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया। अब बीच सेशन तबादलों से स्कूलों में पढ़ाई बाधित होने के कारण इसे रोक दिया गया।
सीनियरिटी छोड़कर होम डिस्ट्रिक्ट में आने पर दूसरे राज्यों की व्यवस्था की स्टडी
शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला का कहना है कि ग्रेड थर्ड टीचर्स की काउंसलिंग होकर मेरिट के आधार पर ही उनकी पोस्टिंग होती है। कई शिक्षकों परेशानी है, कोई दिव्यांग है तो उसकी अलग से लिस्ट बनती है। इसमें हम सोच रहे थे कि यदि कोई अपनी सीनियरिटी छोड़कर जिले में आना चाहे तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। इस संबंध में अलग-अलग राज्यों में क्या व्यवस्था है, उसका अध्ययन करके विस्तृत पॉलिसी बनाकर काम करेंगे।
पिछली सरकार ने भी चुनावों से पहले किए थे तबादले, पॉलिसी बनने के बाद होंगे
शिक्षा मंत्री कल्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने भी ग्रेड थर्ड टीचर्स के चुनाव से जस्ट पहले ट्रांसफर किए थे। रीट की परीक्षा कारण आगे भी टीचर सेवा में आएंगे। अब सेशन चालू हुए एक महीना निकल चुका है, ऐसे में इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आगे जब भी पॉलिसी बनेगी, उसके अनुसार ही करेंगे। अन्य राज्यों की स्टडी करके जब भी पॉलिसी बनेगी, उसके बाद तबादले होंगे।
85 हजार से ज्यादा टीचर्स ट्रांसफर के इंतजार में, साल भर पहले आवेदन किया था
प्रदेश भर में ग्रेड थर्ड के 85 हजार टीचर्स ने तबादले के लिए साल भर पहले आवेदन किए थे। 85 हजार शिक्षक अपने गृह जिले में जाना चाहते हैं। अब इनका इंतजार साल भर और खिंच सकता है।
साढ़े तीन साल में ट्रांसफर पॉलिसी फाइनल नहीं हुई
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का वादा किया था। सरकार बने साढ़े तीन साल हो गए, लेकिन नई ट्रांसफर पॉलिसी अभी भी फाइनल मंजूरी के इंतजार में है। पिछले दिनों मुख्य सचिव के पास इसका ड्राफ्ट मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने दूसरे राज्यों के प्रावधानों की स्टडी करके इसमें और देरी के संकेत दे दिए हैं।
