जयपुर। राजस्थान सरकार किसानों से जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद करेगी। इसको लेकर तैयारी शुरू हुई है। इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। खरीफ-2020 में दलहन और तिलहन की खरीद व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में किसानों की फसल खरीदने को लेकर विचार किया गया।
सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना ने बताया कि भारत सरकार से अनुमति मिलने पर खरीद शुरू की जाएगी। 25 फीसदी के निर्धारित मापदंड के हिसाब से 12.22 लाख मीट्रिक टन उपज खरीद का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस खरीद के लिए 1935 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी और रिवाल्विंग फंड की जरूरत होगी। खरीद के लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में वेयर हाउस कॉरपोरेशन के पास 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन और सीडब्लयूसी के पास 95 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है।
मीणा ने कहा कि खरीद में मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। खरीद केंद्रों को निर्देश दिए जाएंगे कि वो एफएक्यू मानक के अनुसार ही जिंसों की खरीद करें। तय मानक के अनुसार खरीद नहीं करने पर संबंधित समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें खरीद से भी बाहर किया जाएगा। खरीद के दौरान विभाग के संगठित प्रयासों से सतर्कता रखी जाएगी।
इसमें जिला प्रशासन और राजफैड का भी सहयोग लिया जाएगा। मीणा ने कहा कि भारत सरकार से अनुमति मिलने पर 2 दिन के भीतर सभी खरीद केन्द्र स्थापित कर लिए जाएंगे उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर समय पर गिरदावरी जारी करने के निर्देश पटवारियों को दें ताकि पंजीयन के समय किसानों को परेशानी नही हो । वहीं खरीद के दौरान बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था के लिए नेफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं।
