सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट मीटिंग हुई. मंत्रिमण्डल बैठक (Cabinet meeting) में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन समेत कई अहम निर्णय लिए गए. साथ ही 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर भी सरकार ने बड़ी जानकारी दी है. पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को भी 7वें राज्य वित्त आयोग का लाभ मिलेगा.
अगले साल अप्रैल से मिलेगा लाभ
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के लिये 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इस आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी. डॉ. बैरवा ने बताया कि सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है. बता दें कि वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगतियों और वेतन सुधार सम्बन्धी सिफारिशों को इसी साल 1 सितम्बर से लागू करने की घोषणा की थी.
बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
बैठक में बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, द राजस्थान प्रोहेबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 लाने समेत प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए.
