मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का विस्तार: कैंसर और त्वचा रोगों की दवाएं होंगी शामिल

राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। योजना के अंतर्गत अब कैंसर, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं भी सूची में जोड़ी जाएंगी। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से लगातार आ रही मांग और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

योजना की वर्तमान स्थिति

फिलहाल, इस योजना के तहत 1,240 दवाइयां, 428 सर्जिकल उपकरण, और 156 सूचर्स (सिलाई सामग्री) मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। औसतन, प्रतिदिन 4.50 लाख से अधिक मरीज इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 2,122 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए राहत

सूत्रों के अनुसार, राज्य के जे.के. लोन अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थानों में बच्चों में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए, विशेष दवाइयों की उपलब्धता की मांग की गई थी। अब इस योजना में कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए दवाइयों को शामिल किया जाएगा।

दवाइयों की गुणवत्ता पर जोर

योजना की समीक्षा बैठक में विशेषज्ञ समिति ने दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उनके अपग्रेडेशन की मांग की। समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि बाजार में उपलब्ध बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को अधिक प्रभावी उपचार मिल सके।

390 नई दवाइयों की टेस्टिंग

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) के अधिकारियों ने बताया कि 390 नई दवाइयों की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इन दवाइयों के परिणाम आने के बाद, आवश्यक दवाइयों को योजना की सूची में जोड़ा जाएगा।

अन्य सुधार और सुझाव

• योजना के तहत त्वचा संबंधी बीमारियों की दवाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्हें शामिल किया जाएगा।
• पुरानी दवाइयों को बदलकर बेहतर गुणवत्ता की दवाइयां लाई जाएंगी।
• सर्जिकल उपकरणों की भी समीक्षा की जा रही है ताकि मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान की जा सकें।

महत्वपूर्ण पहल

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के विस्तार का उद्देश्य प्रदेशवासियों को अधिक प्रभावी और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। इस योजना से न केवल गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा।

सरकार का संकल्प

सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देना उनकी प्रमुख नीति है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का विस्तार इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक राहत मिल सकेगी।