बीकानेर, राजस्थान में बार-बार बेदखली से पीडित व्यावसायिक प्रशिक्षकों की विभिन्न न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए जॉब सुरक्षा के साथ हरियाणा राज्य की तर्ज पर विभाग में शीघ्र नियोजन की मांग को लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ ( राजस्थान) ने सर्किट हाउस में धरना लगाया। बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु स्कुली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को लागू के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2012 में हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। इसके पश्चात इसे भारत के समस्त राज्यों में शुरू किया गया। हमारे राज्य राजस्थान में सत्र 2014-15 से सत्र 2021-22 तक अनुमोदित 1088 विद्यालय एवम् इस सत्र 2022-23 में नवीन अनुमोदित 780 राजकीय विद्यालयो में विद्यार्थियो को प्रशिक्षित व हुनरमंद बनाने की योजना चल रही है। व्यावसायिक शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अंतर्गत अगले दशक 2021 से 2030 के मध्य राज्य के सभी माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने की योजना है। राजस्थान सरकार कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 17 (4) कार्मिक / क-2 / 2014 जयपुर, दिनांक 11/01/2022 के अनुसार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रिन्यावन के लिए कार्मिको को संविदा पर रखने के लिए अधिसूचित किया गया है।
ये है मांगे
1. बार बार की टेंडर प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण VT’s को जॉब असुरक्षा में ढकेल दिया जाता है (2019 में 3 से 5 महीने 2020 में 10 महीने इस वर्ष 2022 में 1 जुलाई से लगातार) महोदय से निवेदन है कि एजेन्सी का टैंडर खत्म होने / ब्लैक लिस्ट होने के उपरांत विद्यार्थी और प्रशिक्षक हित में समस्त कंटिन्यू रखने के वास्ते एक कॉमन आदेश निकाला जाए। VT की जॉब विद्यालय में
2. अन्य राज्यों जैसे हरियाणा आदि में ठेकेदारों को बाहर कर दिया है असम राज्य में 60 वर्षीय जॉब सुरक्षा प्रदान की गई है। राजस्थान में भी राज्य सरकार ने संविदा रूल्स 2022 बनाए है अत राजस्थान के समस्त VT’S को संविदा कैडर अधिसूचना में शामिल करवाया जाए।
3. अप्रैल 2021 से जून 2022 तक का 22000 मासिक मानदेय के हिसाब से एरियर का भुगतान करवाया जाए।
