बीकानेर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत पूंजी अनुदान आवेदनों के निस्तारण संबंधी बैठक बुधवार को जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दौरान 20 प्रकरणों पर चर्चा की गई। इनमें जिला स्तरीय समिति क्षेत्राधिकार के 8 तथा राज्य स्तरीय समित क्षेत्राधिकार के 12 प्रकरण सम्मिलित थे।
कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक शशि शेखर शर्मा ने बताया कि बैठक में जिला स्तरीय समिति क्षेत्राधिकार के 8 में से एक प्रकरण प्रवर्तक द्वारा प्रत्याहरित करने और 1 प्रकरण आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि (90 दिन) पश्चात् आवेदन करने, दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं करवाने और ऑनलाइन आवेदन को अपने स्तर पर लंबित करने के कारण निरस्त योग्य पाया गया। इन दोनों प्रकरणों सहित अन्य 6 प्रकरणों में राज्य स्तरीय समिति से समयसीमा में शिथिलता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार राज्य स्तरीय क्षेत्राधिकार के 12 प्रकरणों में से कृषक संवर्ग के 1 प्रकरण को अनुदान की अभिशंषा सहित तथा 1 को बिना अभिशंषा राज्य स्तरीय समिति को भेजने तथा अकृषक श्रेणी के 9 प्रकरणों में से 6 अभिशंषा सहित और 3 बिना अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 7 कृषि आधारित उद्योगों को 355.84 लाख रुपये पूंजी अनुदान स्वीकृत करने की अभिषंषा की गई। टॉप अप अनुदान के लिए एक प्रकरण राज्य स्तरीय समित से ही निर्णय करवाने के लिए अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
इस दौरान कोषाधिकारी श्याम सुंदर किराडू, कृषि विपणन बोर्ड के अधिषाषी अभियंता बनवारी लाल पूनिया, नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश तांबिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
