देवेन्द्र वाणी न्यूज़। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा की है। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अब कम बिजली बिल देना होगा। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने बिजली बिल पर से फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बिड़ला सभागार में अशोक गहलोत ने कहा फ्यूल सरचार्ज के लिए बिजली कम्पनियों को करीब 2500 करोड़ रुपए अदा किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पहले 50 यूनिट और फिर 100 यूनिट खर्च करने वालों को फ्री बिजली दे रही है। पर सामान्य उपभाेक्ताओं से राजस्थान सरकार अनुदान से ज्यादा सरचार्ज और सेस वसूल रही है। अब 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर भी उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। सभी घरेलू और एग्रीकल्चर कैटेगरी के बिजली बिलों का फ्यूल चार्ज सरकार भरेगी। दरअसल, अभी 200 यूनिट तक के उपभोग पर उपभोक्ता का फिक्स चार्ज, ईडी, अरबन सेस, फ्यूल सरचार्ज समेत सभी तरह के टैक्स माफ है। टैक्स का यह भार राज्य सरकार के स्तर पर वहन किया जाता है। ताजा प्रस्ताव से उन 8 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। जिनका मासिक बिजली उपभोग 200 यूनिट से अधिक है।
100 यूनिट और 2000 यूनिट बिजली मुफ्त
राजस्थान सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। 100 यूनिट बिजली उपभोग करने पर घरेलू उपभोक्ता का बिजली बिल शून्य आएगा। साथ ही इस योजना की जद में आने वाले 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। राजस्थान के किसानों की भी बल्ले-बल्ले है। किसान के 2000 यूनिट तक के बिजली बिल का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
चार साल में तीन बार वसूला फ्यूल सरचार्ज
बताया जा रहा है कि बीते चार साल में अधिकतम सरचार्ज तीन बार वसूला जा चुका है। अप्रैल 2019 में जून 2019 तक डिस्कॉम की ओर से 55 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया। गत वर्ष जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक भी 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगया गया था। पर इस फ्यूल सरचार्ज से आम उपभोक्ता को राहत मिलेगा।
