पेयजल विभाग को रिर्पोटिंग सिस्टम जनरेट करने के निर्देश
समीक्षा बैठक आयोजित
बीकानेर। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि कोरोना संकट के बीच सभी विभाग अपने नियमित कामों को जल्द से जल्द सुचारू स्थिति में लाएं। गौतम ने सोमवार को नगर विकास न्यास सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित कर विभिन्न अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। गौतम ने कहा कि पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, कृषि, पीडब्ल्यूडी, रसद और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नियमित योजनाओं के काम चालू करें जिससे आमजन को लाभान्वित किया जा सके।
गौतम ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग रिर्पोटिंग सिस्टम जनरेट करें। इसके तहत विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से डेली बेसिस पर बात कर समस्याओं का पता लगाएं और खराब पड़े ट्यूबेल, हैंडपंप आदि की सूचना मिलने पर इन्हें तुरंत प्रभाव से ठीक करवाने की कार्रवाई की जाए।
गौतम ने छतरगढ़ में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी घटना के संबंध में संबंधित एइएन को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी कोई भी स्थिति होने पर सम्बंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए प्रथम दृष्टया आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाए। गौतम ने मानसून से पहले जीएलआर टंकियों की सफाई का काम पूरा कर लेने तथा मांग के अनुसार टैंकर से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नियमित रूप से क्लोरिनेशन, ब्लीचिंग आदि के जरिए पानी को रोगाणु मुक्त कर सप्लाई सुनिश्चित की जाए। गौतम ने कहा कि खराब पानी प्रयुक्त कर बर्फ बनाने की शिकायत मिलते ही स्वास्थ्य विभाग संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे।
गौतम ने बिजली विभाग के अधिकारी को नियमित कृषि कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि मई जून में जिले में आंधियों आदि की संभावनाओं को देखते हुए टूटे पोल, कम ऊंचाई के खंभे बदलने तथा लटके और ढीले तारों को कसने के काम भी सूचना मिलने के साथ ही प्रभावी रूप से संपादित करवाए जाएं जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।
रेगुलर हेल्थ सेटअप चालू हो
जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेगुलर हेल्थ सेटअप चालू हो जाए। सीएससी, पीएचसी में कूलर, एसी, दवा सहित समस्त आधारभूत सुविधाएं व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहे। इन समस्त सुविधाओं के दुरूस्तीकरण के लिए बीसीएमओ को पीएचसी-सीएचसी के निरीक्षण करने के लक्ष्य दें और रिपोर्ट लंे। गौतम ने कहा कि ओपीडी, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और पोषण के काम नियमित हो तथा यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौतम ने कहा कि कोरोना से बचाव के सम्बंध में आमजन में जागरूकता के कार्य के साथ-साथ मेडिकल स्टाफ यह भी सुनिश्चित करे कि अन्य प्रकार के इलाज दिए जाने में कोई कोताही ना हो। इन केन्द्रों पर चिकित्सक स्वयं डिलीवरी और ओपीडी के प्रकरण देखें तथा यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाए तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित करें।
जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को जिले में शेष काम शीघ्र चालू करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क किनारे पौधारोपण और श्रमिकों को अधिकाधिक रोजगार मुहैया कराने के लिए बचे हुए काम भी जल्द शुरू करवाए जाएं।
मनरेगा श्रमिकों की संख्या पहुंची 1 लाख 40 हजार
जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम की डिमांड बढ़ने के चलते जिले में अब तक 1 लाख 40 हजार श्रमिकों को इस योजना के तहत नियोजित किया जा चुका है। उन्होंने 20 मई तक श्रमिकों की संख्या दो लाख करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहर से आने वाले जो लोग जॉब कार्ड बनाने के इच्छुक हैं उन्हें मनरेगा के तहत काम देने के लिए जॉब कार्ड बनाने का काम प्राथमिकता से किया जाए। प्रवासी मजदूरों द्वारा 14 दिन का क्वॉरेंटाइन पूरा करने के बाद इन्हें काम पर नियोजित किया जा सके इसके लिए जाॅब कार्ड बनाए। महिला मैट की संख्या बढ़ाए साथ ही कार्य की गुणवत्ता के लिए अधिकारी मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करें।
विकास अधिकारी रोजाना 2 गांवों में करे कार्यों का निरीक्षण
जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के काम के निरीक्षण के लिए विकास अधिकारी प्रतिदिन 2 गांव में कार्यों का निरीक्षण करें। काम मांगो अभियान की तर्ज पर लोगों से बात कर डिमांड कैप्चर करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बहुत संभावनाएं हैं, मांग के अनुरूप नए काम प्रस्तावित किए जाएं और इस डिमांड को कैप्चर किया जाए जिससे लोगों को अधिकाधिक रोजगार मिले और उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सके।
3 दिन में काम प्रारंभ नहीं हुआ तो कार्यवाही
जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के जिन राजस्व गांव में मनरेगा के तहत एक भी काम नहीं चल रहा है वहां यदि अगले 3 दिन में कोई काम प्रारंभ नहीं होता है तो संबंधित बीडियो की जवाबदेही तय करते हुए उसे नोटिस जारी किया जाए। जिला कलेक्टर ने बीएडीपी के तहत नई कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न विभागों को काम के प्रस्ताव भिजवाने के भी निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यह सुनिश्चित करें कि जिन लोगों के खाते में 2500 रुपए नहीं पहुंच पाए हैं उनमें फेल्ड ट्रांजेक्शन की लिस्ट निकलवा कर ऐसे लोगों से संपर्क कर नया खाता जुड़वा कर उनके खाते में राशि दिलवाई जाए और उन्हें राहत प्रदान की जाए।
टिड्डी नियंत्रण के लिए हो रिसोर्स मोबिलाइजेशन
जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में टिड्डी आक्रमण की सूचना मिली है। कृषि विभाग इस खतरे को देखते हुए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के साथ-साथ रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम तेजी से शुरू करवाएं जिससे हमले की सूचना मिलते ही तुरंत प्रभाव से टिड्डी दल को खत्म किए जाने की कार्यवाही की जा सके। बैठक में पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रसद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
