राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर मजदूर दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य कर्मचारियों को मिल रहे परिलाभों में कटौती करने, जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA की तीन किस्तों को फ्रीज़ के आदेश को निरस्त करने, L.T.C सुविधा बहाल करने, रोजगार के अवसर चालू करने , समर्पित अवकाश का नगद भुगतान के आदेश करने की मांग को लेकर सहायक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने अपने अपने घरों पर संघर्षों के प्रतीक लाल झंडा लहरा कर भविष्य में आंदोलन के संकेत दिए
तत्पचात लोकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर ADM सिटी सुनीता चौधरी को जिलाध्यक्ष लक्ष्मण पुरोहित के नेतृत्व में , प्रदेश मंत्री देवराज जोशी, नगर निगम के अध्यक्ष राकेश बोहरा, पशुपालन के अध्यक्ष रामचंद्र पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष हरीश कुमार ओझा, CAD के अध्यक्ष गजानंद मेहरा, इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारी नेता अभिषेक पुरोहित, शिक्षा विभाग रामचंद्र वाल्मिकी एवं युगल नारायण रंगा आदि ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री भारत सरकार व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मण पुरोहित एवं नगर निगम के उपशाखा अध्यक्ष राकेश बोहरा ने कहा कि राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारी चिकित्सा,जल,विधुत , सुरक्षा, खाद्य आदि सेवा में समर्पण भाव से जुटे हुए हैं ,साथ ही सामाजिक संस्थाओं एवं NGO के माध्यम से अपनी सेवाएं मनोबल के साथ दे रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको मिल रहे परिलाभों में कटौती कर उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। कर्मचारियों का 60% वेतन तो समाजिक दायित्व के लिए कर्जा चुकाने में ही चला जाता है परिलाभों में कटौती ”कोढ़ में खाज” का काम करेंगे जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
संभाग मंत्री देवराज जोशी एवं रामचंद्र पुरोहित ने बताया कि महंगाई भत्ता फ्रीज़ करने से करीब 75000 करोड की राशि का भुगतान भी केंद्र सरकार भविष्य में नहीं करेगी, केंद्र के अनुसरण कर राज्य सरकार भी D.A. पर कैंची चलाएगी, जिससे देश के प्रमुख केंद्र एवं राज्य में कार्यरत 2.20 करोड़ कर्मचारी के अतिरिक्त पेंशनरो को 1.50 हजार करोड़ की आर्थिक हांनी होगी ।
