विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता सुधारने के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च, स्वीकृति जारी

देवेंद्र वाणी न्यूज़, बीकानेर। जिले की कोलायत , नोखा तहसील तथा  सीमांत क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के साथ सतत विद्युत आपूर्ति के लिए कोलायत में 220 केवी जीएसएस स्वीकृत किया गया है। ऊर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने बताया कि इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता सुधारने के लिए करीब 1 अरब 50 करोड़ 1 लाख रुपए  की लागत के 220 केवी जीएसएस का यह प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। डॉ कल्ला ने बताया कि इसके साथ ही जिले में नई ग्रेड लाइनों में 220 केवी जीएसएस के दो  तथा 132 केवी जीएसएस के चार प्रोजेक्ट स्वीत हो गए हैं। इनमें जाखासर, राजपुरा, मुरलीधर व्यास नगर वह शीशा में 132 केवी तथा पांचू और कोलायत में 220 केवी जीएसएस शामिल है।

डाॅ कल्ला ने बताया कि 220 केवी जीएसएस के साथ-साथ 160 एमवीए क्षमता का 220/ 132 केवी  ट्रांसफार्मर और एक 132ध्33 केवी का ट्रांसफार्मर भी स्वीकृत किया गया है। साथ ही कोलायत 220 केवी जीएसएस कोलायत से भाडला 60 किलोमीटर की और 132 केवी कोलायत से 220 केवी  कोलायत तक 42 किलोमीटर तथा 220 केवी भाडला बीकमपुर लाइन को भी सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
डॉ कल्ला  ने बताया कि इस परियोजना के अगले चरण में 25 एमवीए का रिएक्टर और 220 केवी  कोलायत से पांचू 67 किलोमीटर लाईन के साथ 220 केवी जीएसएस पांचू में 160 एमवीए का 220ध्132 केवी ट्रांसफॉर्मर और 220 के लिए 220 केवी ा2 फीडर की भी स्वीकृति दी गई है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कोलायत  में 220 केवी जीएसएस  बनने से वर्तमान में कार्यरत रानेरी, भानेका, , दियातरा, गिराजसर और गडियाला 33 के वी सब स्टेशन को सुगमता से बिजली मिल सकेगी, साथ ही इस परियोजना के तहत भोजूसर और हीरेई में नए 33 केवीए सब स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट के पूरे होने से कोलायत 132 केवी, बज्जू 132 केवी , पांचू 220 केवी से जुड़े गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी अबाधित रूप से विधुत आपूर्ति की जा सकेगी। इस अवसर पर डॉ कल्ला ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को बंगला नगर में लाइन के लिए पृथक से प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए।

एमडीवी 132  केवी जीएसएस के लिए आवंटित करें जमीन
यूआईटी के साथ समन्वय करने के लिए निर्देश

डॉ कल्ला ने विद्युत विभाग के अभियंता को नगर विकास न्यास के पास के साथ समन्वय करते हुए मुरलीधर व्यास नगर के लिए प्रस्तावित जीएसएस के लिए जमीन आवंटित करने की कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस जीएसएस के निर्माण के बाद शहर में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में और सुधार हो सकेगा।