बीकानेर। संभाग मुख्यालय पर उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने गुरूवार को संकल्प दिवस मनाया गया। अधिवक्ताओं ने अदालती कार्य स्थगित रखा। अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीकानेर को अलग-अलग ज्ञापन दिए। अध्यक्ष संतनाथ योगी ने बताया कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1950 तक बीकानेर हाईकोर्ट अस्तित्व में थी। इसे एकीकृत राजस्थान के बाद हटा दिया गया। केन्द्र सरकार की नीति के तहत न्याय सुलभ एवं सुगम होना चाहिए। इसके तहत जिला न्यायालयों को तहसील स्तर पर खोला जा रहा है। अधिवक्ताओं की मांग है कि उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। उच्च न्यायालय के विकेन्द्रीकरण की मांग के तहत बीकानेर संभाग के सभी अधिवक्ताओं ने 125 दिनों तक हड़ताल कर अदालती कार्य स्थगित किया था। योगी ने बताया कि उसी परिप्रेक्ष्य में संकल्प दिवस मनाया जाता है और उस दिन कार्य स्थगित रखा जाता है। प्रतिनिधिमंडल में सचिव सुभाष सहू, कोषाध्यक्ष मनीष व्यास,उपाध्यक्ष जोगेन्द्र जोईया,सह सचिव प्रेमप्रकाश विश्नोई, मुराद अली,रविकांत वर्मा,कुलदीप शर्मा,किशन सांखला,कुंदन व्यास,अवनीश हर्ष सहित अनेक अधिवक्ता शामिल थे।
