बीकानेर। प्रदेश के 18 शहरों के नगरीय निकायों में प्राधिकरण और यूआईटी अध्यक्षों से उनकी बैठकों की अध्यक्षता और फैसले लेने के पावर छीन लिए हैं। सरकार ने 18 अध्यक्षों के पावर छीनते हुए बैठकों की अध्यक्षता करने के पावर संबंधित सचिवों को दिए हैं। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। 12 सितंबर 2017 को सरकार की तरफ से आदेश जारी कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण तथा 15 यूआईटी क्षेत्रों में भवन मानचित्र समिति, ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठकों की अध्यक्षता के लिए संबंधित निकाय अध्यक्ष को अधिकृत किया था। नए आदेश के अनुसार निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों से बैठकों, ले-आउट प्लान, भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों को गति देने के लिए ऐसी कमेटियों की अध्यक्षता संबंधित निकाय सचिव करेंगे।